अन्तत यूटीएलको लाइसेन्स जोगाउने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ज्वाईको सबै प्रयास विफल भएको छ । तोकिएको समयसीमाभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क र अन्य वित्तीय दायित्व भुक्तानी गर्न नसकेपछि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) को अनुमतिपत्र खारेज भएसँगै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाई ज्वाइँ राजबहादुर सिंहको सबै प्रयास व्यर्थ भएका छन् । युटिएलले २०७३ भदौ २० गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो। अनुमतिपत्रको कुल अवधि २५ वर्ष हुने व्यवस्था भए पनि पहिलो १० वर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। पहिलो नवीकरणका लागि मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। युटिएलले नवीकरणका लागि निवेदन दिएको भए पनि तोकिएको समयमा नवीकरण शुल्क र अन्य दायित्व पूरा गर्न सकेन। प्राधिकरणका अनुसार नवीकरण शुल्कबापत २० अर्ब रुपैयाँ, थप दस्तुर तथा जरिबानाबापत करिब ३ अर्ब रुपैयाँ र फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी तथा आरटिडिएफको बक्यौता जोड्दा कम्पनीको कुल दायित्व करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको भए पनि समयभित्र दस्तुर बुझाउन नसके पटि यूटिएलको सबै स्वामित्व अब सरकार मातहत पुगेको हो ।

बिज्ञापन

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार युटिएलले नवीकरण शुल्क, जरिबाना, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) लगायत गरी करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो। तोकिएको समयभित्र रकम नबुझाएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो।करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तथा अन्य दायित्व बाँकी रहेको अवस्थामा पुरानो हिसाब नटुंग्याई लाइसेन्स नवीकरण गर्न खोजिएपछि नियामकीय निर्णयमाथि प्रश्न उठेको बेला प्राधिकरणले यो निर्णय गरेको थियो । अनुमतिपत्र खारेजीसँगै कम्पनीको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको छ। यस अघि नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानी नगरे लाइसेन्स खारेज गर्ने चेतावनी दिएको थियो । यद्यपि समयसीमाभित्र रकम बुझाउन नसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गत भदौ २४ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले युटिएलको दूरसञ्चारसम्बन्धी सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा आएको निर्णय गरेको हो।